ਈਐੱਸਜ਼ੈੱਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ’ਚ ਸਹਿਮ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ (ਈਐੱਸਜ਼ੈੱਡ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਸਫੈਦਾ ਕਲੋਨੀ, ਕੁਮਾਉਂ ਕਲੋਨੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੂੰ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵਾ ਗਰਾਓਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਧਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚ ਸਕਣ।