ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਖੜੋਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 11 ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਬਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹ 76,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 21.3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।’’ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਹੇਠ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ, ਕੁਝ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ’ਚ ਵਾਧੂ ਮੀਂਹ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ