ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਕੋਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਬਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ‘ਆਪ’ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਵੰਡ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। 9 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਢਾਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਚੇਤੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਂਅ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਨਕਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਲਹਿਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੁੱਲ 582.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 37.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 1556.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੋਕਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ।