32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ

1992 ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗਾਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਫਾਰੂਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ੀਸ ਚਿਸ਼ਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਵਾਂਗ, ਅਜਮੇਰ ਕੇਸ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ।