ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮੁੜ ਅਫਸਪਾ

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਹਨੇਰਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜਗੜ ਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਛੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਸਲੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡਿ਼ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਫਸਪਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਸਥਿਰਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਬਾਗੀ ਧਡਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦੱਸਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਸਲੀ ਫੁੱਟ, ਖੇਤਰੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੜੋਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਧੜੇ ਕੁਕੀ ਤੇ ਮੈਤੇਈ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸੰਵਾਦ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਲੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਫਸਪਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।