ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਚੋਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਰਾੳੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾੳੂਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਸੌਂਪੇ। ਤਨਖਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਬਿਸਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵਾਇਦ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 31 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ