ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ ਐਂਟੀਮਾਇਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰੇ (ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ) ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀਮਾਇਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਨੇਮ-1945 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ ਅਤੇ ਐੱਚ1  ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ  ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਕਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ  ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 12.70 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਏਐੱਮਆਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 40.95 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਮਾਇਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਰੈੱਡਲਾਈਨ’ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਧਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ,
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ।