ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 57 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਗਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਸਿਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਪਿਹੋਵਾ (ਸਤਪਾਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ| ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਕੱਤਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ, ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।