ਅਡਾਨੀ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਥਪੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ (ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਉਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਨ ਬਲ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੁੜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈੱਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ‘ਸਟਾਕ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਅਹਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੇਬੀ’ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਬੁਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੈਸਾ ਖਪਾਉਣ’ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਟਾਕ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਾਖਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ (ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਧਬੀ ਬੁਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।