ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

10:21 AM Jul 12, 2024 IST
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਓਜਸਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗਲਾਡਾ ਕਰਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨਹਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਰਸਤਿਆਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਗਲਾਡਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement