ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।