ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਨੇ 40 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ 100 ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਥਿਤ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 51.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ 78.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ 157 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।