ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਡੰਪਰ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਲੰਘਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 100 ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਰਤਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ (ਮੁਹਿੰਮ) ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।