ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਗਤਾਰ ਲਾਂਬਾ/ਜਸਬੀਰ ਸੱਗੂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਡੀਏ) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬੋ ਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਘਨੂੰਪੁਰ ਤੇ ਵਡਾਲਾ ਭਿੱਟੇਵੱਡ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੇਰ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 9 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਖੇਤਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੌਕ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।