ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।