ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ(ਲੋਕੇਸ਼ਨ) ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਗੂਗਰ ਮੈਪ ਸਥਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਿੰਨ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ 2022 ਦੇ ਇਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰੈਂਕ ਵਿਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।- ਏਐੱਨਆਈ