ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਮਏ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਅਬਜੈਕਸ਼ਨਲ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ) ਐਕਟ-1954 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕਰ (ਡਾਇਬਟੀਜ਼), ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ (high) ਤੇ ਘੱਟ (low) ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਚਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨਾਗਵਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਚਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।