ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ*

ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਦਿ ਪਾਰਟੀਜ਼- 28 (ਕੌਪ 28) ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਦੇ ਦੁਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 1995 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੌਪ 28 ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਫੰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਪ 27 ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਪ 28 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 792 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ (ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ) ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 11000 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 140 ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਡੇਂਗੂ) ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 18.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਮੈਗਡੇਲੇਨਾ ਸਕੀਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: ‘‘ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਲਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਇਸਿਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਪ 28 ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸਰਵਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.75 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 2023 ਦੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 2023 ਦੀ ਅਮੈਸ਼ਿਨ ਗੈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 86 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਗਵਰਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2030 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ 2025 ਤੱਕ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਪ 28 ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 1.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2500 ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ, 475 ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਕੌਪ 28 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ-ਜਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ (63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (59 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਊਰਜਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
2009 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1995 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਕੌਪ 28 ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ (ਕੋਲੇ, ਤੇਲ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੌਨ ਸਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।