ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹਾਦਸਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 88 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਹੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਰੜੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।