ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 39 ਸਫਿ਼ਆਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਰ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਡੀਕ ਕਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 2019-20 ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੁਣੌਤੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 1985 ਦੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁਣ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੂਜਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਚਿਨ ਇਸਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਹੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਭੂ-ਭਾਗ ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੁਝ ਕਠੋਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬਿ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।”
ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 1643 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
*ਲੇਖਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ।