ਬੇਤੁਕਾ ਹੁਕਮ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਟੀਐੱਸ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕਹੀਣ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ। ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਫਿ਼ਰਕੂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਿਓ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਂਡ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਫੈਲੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ‘ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਟੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੰਡਪਾਊ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਫਿ਼ਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਗਾਮ।
ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।