ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਹਰ ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਪ ਸਕੀਏ।
ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 86 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 129ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ‘ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 76 ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਘੱਟ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਥਰੂਮ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰੈੱਚ ਆਦਿ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਯਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ 3,71,503 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2021 ਵਿੱਚ 4,28,278 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,45,256 ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਧਾਲਣਾ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ/ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਸਮ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ।
ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ/ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਵਲ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ (ਅਖੌਤੀ) ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ (ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ), ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ (ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਕੇਸ), ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ), ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਉੱਪਰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਤੋਂ ਸਬਲਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸਮਾਜਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਧਿਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੇਤੰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।