ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੜਤਾਲ ਸਦਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਅਜੇ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਅਮਰਨਾਥ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਧਲੇਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਝੋਨਾ
ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।