ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

‘ਆਪ’ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

06:49 AM Mar 18, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿਤੇ-ਨਾ-ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ‘ਆਪ’ ਲਈ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।

Advertisement

Advertisement