ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰੀ ‘ਆਪ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ

ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਤਕਰਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਮਾਇਤ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘‘ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ  ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?’’ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ’ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਨਾ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ’ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ’ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ  ਨੇ    ਵੀ ਕੋਡ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ     ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ

ਲਖਨਊ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰੰਗੀ ਮਾਹਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 14 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ।’’ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਖਾਸੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਜੈਨ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਤੇ ਭੜਕਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 1973 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ: ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੂਨ  ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ