‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ

ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਾਗਤ 9.46 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਸਬ-ਅਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ (ਬੀਐਸਈਐਸ) ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ’ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਲਾ 10 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਆਪ’: ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਕਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪਰ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ ‘ਡਿਸਕਾਮ’ ਨੂੰ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇਗੀ।