ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Global Hunger Index) ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ/ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਤਿੀ ਕੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਨਸਰਨ ਵਰਡਵਾਈਡ ਤੇ ਵੈਲਟਹੁੰਗਰਹਿਲਫ (Welthungerhilfe) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨਸਰਨ ਵਰਡਵਾਈਡ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਧਾਰਤਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1968 ਤੋਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਹਨ ਕੈਨੇਡੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੇਅ ਕੈਨੇਡੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵੈਲਟਹੁੰਗਰਹਿਲਫ (ਅਰਥ: ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭੁੱਖ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ) ਜਰਮਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 1962 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਈਨਰਿਚ ਲੁਬਕੋ (Heinrich Lubke) ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਨੇ ਰੰਜਨ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 111ਵਾਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 35.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਤਿੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਤਿੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਤਸਦੀਕ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50-60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।