ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਗੁਰਦੀਪ ਢੁੱਡੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਾਇਕ ਜਾਂ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੌਂਅ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰਅ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕਾਈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨਾਏ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਲ਼ਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਉਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਨਿੱਜਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਉਂ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮਿਨਿਸਟਿਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਰੋਲ਼-ਘੋਚੋਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੋਲ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731