ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਆਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਪੀਆਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ੀਮ, ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਮਾਰਫੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਰਫੀਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.62 ਲੱਖ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 6.12 ਲੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਟੀਕਾ (intravenous) ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 528 ਊਟ (Outpatient Opiod Assisted Treatment) ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 36 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 185 ਕੇਂਦਰ; ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (Rehabilitation) ਕਰਨ ਲਈ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, 74 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ 12,218 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 17 ਉਮਰ ਸਾਲ ਦੇ 6.97 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ (overdose) ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ (Syndicates) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਨਸ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ (supply chains) ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।