ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਅਕਸ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ: ‘‘ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀ ਚਿਨਮਯਨੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ, ਕਰਾਈਮ ਸੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਜੀ. ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟੇ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਰਮਨ ਮਹਾਤਰੇ (ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੂੰ (ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਸਿਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ’ਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹੀ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ’ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੀਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂੁਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦਬਦਬਾ ਥਾ, ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਊ ਤੇ ਦਿਆਨਦਤਾਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੇ ਨਿਹਾਇਤ ਢੀਠਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਜਬਰ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅਖ਼ੀਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐੱਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸਮਖ਼ਾਸ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਲ਼ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਠਮਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (23 ਅਗਸਤ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ‘ਦਰੁਸਤ’ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਓਦਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱੁਢਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਵੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’’ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲਣ ’ਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੰਨੇ ਦੋਹਰੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਨਾ ਪਵੇ।