ਨਾਟ ਮੰਡਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਦੌਰ...

ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਇ-ਇਤਲਾਹ (ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ) ਅਮੀਰ ਮੀਰ ਨੇ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਿਹੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀਆਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਨੰਗੇਜਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 10 ਥੀਏਟਰ ਸੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਚ-ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਜਰਖ਼ਾਨੇ’ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਕਲਾ-ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰੀਮਾ ਉਮਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਕਟ, 1876 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਨਮਾ ਅਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਸਨ। ਨਾਟਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਤਨਜ਼ਾਂ, ਗੁੱਝੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋ-ਅਰਥੀ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1870 ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਿਵਰੋਧੀ (ਜਾਂ ਬਲਵਾ-ਿਵਰੋਧੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ, 1876 ਵਿਚ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਨਿਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਮੀਰ ਤਾਂ 1876 ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੈ: ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲ੍ਹਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣ।

ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਤਾਲਬਿਾਨ ਪਾਿਕਸਤਾਨ’ (ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਅਲ- ਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਲੇਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਿਕਸਤਾਨ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਕਾਰ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਉੱਘੀ ਇਤਾਲਵੀ ਖੋਜਕਾਰ ਅੰਤੋਨੀਆ ਗੁਇਸਤੋਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਥਾਪੜਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਘੱਟ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀਆਂ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਿਕਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੇਖ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਿਕ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਇ-ਤਾਇਬਾ ਜਾਂ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਹਾਦ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਕਾਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਰੀਕ ਜਹੇ ਨਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਠ ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ (80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡੈਮ-ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 7.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਸੂਰ, ਓਕਾੜਾ, ਪਾਕਪੱਤਣ, ਵਿਹਾੜੀ, ਲੌਢਰਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ, ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਹੈ। 7.6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਸਰਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਕਈ ਬੇਘਰੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਝੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ