For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

06:08 AM Dec 08, 2024 IST
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
Advertisement

Advertisement

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

Advertisement

ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ (Sikh religio-political domain) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਤੀਜੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲੰਟਰੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਕ (ਸਟੇਟ ਸਿੰਬਲ) ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ, 68 ਸਾਲਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।
2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ‘ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਪੰਥ ਰਤਨ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਜ਼ਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹਮਲਾਵਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1957 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ‘ਹਿੱਸੇਦਾਰ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 1996 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜੋ 2007-2017 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ 11 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਮ-ਏ-ਇੰਸਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ’ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਨਕਲ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ 17 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 1997 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ 2007-17 ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜੜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅੰਗ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਹੀ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਚੱਬਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਨੇਤਾ ਰਹੇ, 1995 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ 1995 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਰਵਰੀ 1996 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਲਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ‘ਮੋਗਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਉਹ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 1999 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
ਇਹ ਉਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਜੜ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ
ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੇ।
2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1968 ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਮਤੇ, 1973 ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ, 1978 ਦੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 97797-11201

Advertisement
Author Image

Advertisement