ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈਸੀ3 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 13089 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰੀ ਚੋਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ 69 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਮਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਏਨਾ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕੁੰਠਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫ਼ੌਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਥੋਪਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।