ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 29 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਡੀਆਈਜੀ (ਰਿਟਾ.) ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ, ਏਆਈਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ, ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਗਗਨਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।