ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਂਦਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ‘ਮੁਆਇਨਾ’ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ, ਜੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੈ), ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਤੌਹੀਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਕਾ਼ਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਖ਼ੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ‘ਸਵਾਗਤ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਟੀਚਰਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ? ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।’’ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਚੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਓਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ‘ਸਵਾਗਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚਾਣਚੱਕ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਭੁਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ…’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਇਸ ਕਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਵਾਗਤ ਸਤਿਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਨ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ’ਚ ਏਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?’’ ਵੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਸਵਾਗਤ’ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ।