ਹਨੇਰਿਆਂ ’ਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਕ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਾਲਮ ’ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਏਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੇਖ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ,’’ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 20 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਭਾਵ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਕਾਰਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਪਈ ਠੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਐੱਮਐੱਲਏ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਨਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੱਤ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮਤ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਇਉਂ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਤਵੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਾਟੇ ਫੇਰੇ ਹਨ।
ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਵਣ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ’ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਝਟਪਟ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਧ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਸ਼ਿਵਿਰ (ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮਲ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਲਟੇਨ’ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਅਸਹਿਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਟਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਤਾਰੀਕ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਮੰਜਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਵਧ ਬਿਹਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ‘ਖੇਲਾ’ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਲਈ 12 ਤਾਰੀਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ‘ਖੇਲਾ’ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ।
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕੀਏ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ-ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।