ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

* ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਡਲ’ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਹਲ ਵਿਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਊ ਲਾਲ ਬਾਗ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 14,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 4200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਿਟ ਭਾਅ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।

ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ’ਚ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਜਿੰਪਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ):

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 463.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1854.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 1461.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ।