ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਭਲਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3400 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਲਟਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ, ਖਨੌਰੀ-ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਉਂਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਲਾਕ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ, ਰੇਤ ਦੇ ਬੋਰੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ: ਡੱਲੇਵਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਖੁਆਉਗੇ: ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।