ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐੱਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 91 ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 204 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ’ਚ ਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੜ੍ਹਾ (ਰੈਂਪ) ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਪੜਚਿੜੀ ’ਚ ਐੱਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੋਟਲੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਛੱਜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।