ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ’ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ‌ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਡੇਰ, ਮੱਖਣ ਰਾਮਨਗਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।