ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਲਵਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਰਨਾਲਾ (ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ 12 ਤੋਂ 3ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।