ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 8 ਜੂਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਜੇਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਆਈਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ, ਅਨੂ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੇਤਲ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ‘ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਟੋਆ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਜੇਆਈਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ 45 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਆਈਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਆਈਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜੇਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।