ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ
* ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਵੀ/ਗੁਰਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਵਿਨੀਪੈਗ/ਵੈਨਕੂਵਰ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਾਢੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।