ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਕੀ ਦੀ 86 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੇ (ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ)। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1940 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ 1980 ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1940 ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 1980 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 2.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਪਾਨ ਵਰਗਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਪਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਮੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।