’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 199 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਗੰਢ-ਤੁੱਪ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਕਦਮਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ