ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਦੇ 752 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਕੁਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ 752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਪਤੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ’ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਜੇਐਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 38-38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਆਗੂਆਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ, ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੌਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 2014 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ