ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ: ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਰਕ
ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਆਪਣੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ-ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰੌਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਮਗਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੲਂੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2024) 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਗਵਤ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਅਵੈਧ’ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਗਾਹ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ।’’ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਾਗਵਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਰਾਮਭੱਦਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ (ਭਰਮ) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਆਂ-ਖ਼ਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ‘ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ’ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਕੁ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਖੋਖਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭੱਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਚ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਅਧਰਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰਮ’ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੱਈਆ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ’ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਥ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ... ... ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮ੍ਰਿਧ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ’ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।