ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੱਟੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਟੋਕਿਓ, 22 ਅਕਤੂਬਰ

ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 60 ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 88 ਸਾਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਇਵਾਓ ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਤੋਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਦਾ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਿਜ਼ੁਓਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਹਿਡੇਕੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ 60 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਜ਼ੁਓਕਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤਾਕਾਯੋਸ਼ੀ ਸੁਡਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਦੇ ਘਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 1966 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1968 ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਕਾਮਾਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ, ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਪੀ