ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਦਸੰਬਰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਯੂਸੀਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2,60,258 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੜਾਅ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 12,756 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੜਾਅ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 22 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 1,11,235 ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 13,938 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ 4, 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ 1,14,089 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 8, 240 ਵਾਧੂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪੀਯੂਸੀਸੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 450 ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਗੰਭੀਰ-ਪਲੱਸ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੜਾਅ 4 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਕਿਊਆਈ 494 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੀ।