26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ

ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 75ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1917 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਂਟੈਗੂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (Montagu Declaration) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-1919’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। 19 ਮਈ 1928 ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1930-32 ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ (white paper) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 1930 ’ਚ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ।
2 ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਨੂੰ ‘ਡੇਲੀ ਹੈਰਲਡ’ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਚੁਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” 8 ਅਗਸਤ 1940 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਲਿਨਲਿਥਗੋ (Lord Linlithgow) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸਟੈਫਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (22 ਮਾਰਚ 1942) ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 389 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 292, ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 93 ਅਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਡਾ. ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਐੱਲ ਮਿੱਤਰ, ਐੱਨ ਗੋਪਾਲਸਵਾਮੀ ਆਯੰਗਰ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਆਯਰ, ਕੇਐੱਮ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਸਈਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਉਲਾ, ਐੱਨ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਅਤੇ ਡੀਪੀ ਖੇਤਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਡੀਪੀ ਖੇਤਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਐੱਨ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸਭਾ ਕੋਲ ਭੇਜੀ। ਕੁੱਲ 7635 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2473 ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਿ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ 11 ਪਲੈਨਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 114 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (63,96,273 ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 395 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ- ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94631-62825